काठमाडौं, भदौ ३० बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयक प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा नटुंगिने भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको कानून समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन असफल भएको हो। सरकारले गत असार ३१ गते संशोधन विधेयक दर्ता गराए लगत्तै सरोकारवालाहरूले यसका केही प्रावधानमा विरोध जनाएका थिए। सरकारले सहमतिमा विधेयक अघि बढाउने भन्दै प्रतिनिधि सभाको कानून समितिमा छलफलका लागि पठाएको थियो।
तर छलफलका दौरान सहमति जुट्न नसकेपछि विधेयक यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालबाट टुंगो नलाग्ने निश्चित भएको हो। नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले विधेयकमा मुख्यगरी दुई विषयमा सहमति जुट्न नसकेको बताए।
‘अंगभंग गरेर अपांग बनाएको कुरालाई पनि मानव अधिकार उल्लंघन भनेर आएको छ। त्यस्तै हत्यालाई पनि मानव अधिकार उल्लंघन भनेर सरकारले विधेयकमा ल्याएको छ,’ तामाङले भने, ‘ती कुराहरूलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो। त्यसमा विवाद छ।’
त्यस्तै सरकारले ल्याएको विधेयकमा द्वन्द्वकालका घटनाबारे मुद्दा हेर्न उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको विशेष अदालत गठन गर्ने प्रस्ताव थियो। उक्त अदालतको निर्णय अन्तिम हुने व्याख्या विधेयकमा थियो।
तर यसरी न्यायीक पुनारावलोकनमा जाने बाटो बन्द गरिएकोमा सरोकारवालाहरूले विरोध गरेका थिए। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसदहरूले विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका थिए।
