काठमाडौँ — निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग सिफारिस गर्न गठन समितिमा नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न नभई न्यायपालिकालाई दबाब राख्न ल्याएको भन्दै फरक मत लेखेका छन् । पर्याप्त समय हुँदा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, सरकार तथा सत्तारुढ गठबन्धन प्रस्ताव अघि नबढाएको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरुले आरोपमाथि जाँच गर्न पर्याप्त समय नपाएको बताए । उनीहरुले महाभियोग प्रस्ताव लगाउन उपयुक्त छ वा छैन भन्दा पनि प्रक्रियामा नपुगेमा भन्दै फरक मत राखेका छन् । यही संसद्ले यो विषयको किनारा नलाग्नुपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
‘सदनमा छलफल गर्न र प्रक्रिया अघि बढाउन नदिने षड्यन्त्र गयो। यसबाट सरकार र सत्ता गठबन्धनले महाभियोगका सम्बन्धमा प्रमाण संकलन गर्न, परीक्षण गर्न, महाभियोग सिफारिस समितिबाट सिफारिस सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न र चालु अधिवेशसन निर्णय गर्न चाहँदैन भन्ने स्पष्ट भएको छ,’ फरक मतमा भनिएको छ, ‘महाभियोग प्रस्तावमा उठाइएकाहरुको परीक्षण गर्न र प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि होइन, स्वतन्त्र न्यायालयलाई सत्ता गठबन्धनको दबाबमा राख्नका लागि ल्याइएको भन्ने छलंग भएको छ ।’
