प्रदेश १ मा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नयाँ सरकारका लागि सात दिनभित्र दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन् ।
उनले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पु¥याएर मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि लागि पुस २४ गते बेलुका ५ बजेसम्म दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका हुन् ।
प्रदेश १ मा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रसहित सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलको प्रष्ट बहुमत छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ ।
नेकपा एमालेको ४० र माओवादी केन्द्रको १३ सांसद छन् । संघीय सरकारलाई समर्थन गरेको राप्रपाको ६ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को एक सांसद छन् ।
तर सत्ता गठबन्धनमा कुन प्रदेशको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने भागवण्डा भइसकेको छैन ।
प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा एमाले र माओवादी केन्द्रको दाबी छ । एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्न संसदीय दलको नेता हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएको छ । माओवादी केन्द्रले प्रदेश १ का इन्चार्ज राम कार्कीले नेतृत्वमा समिति बनाएको छ ।
दुवै समितिबीच सम्वाद हुन सकेको छैन । बरु प्रदेशको मुख्यमन्त्री नछाड्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाव दिइरहेका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीमा हाम्रो दाबी छ, एमालेको पनि दाबी छ,’ माओवादी संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बो भन्छन्, ‘भागवण्डाको टुङ्गो केन्द्रबाट लाग्छ ।’
एमाले संसदीय दलका नेता कार्की भने केन्द्रीय तहमा हुने भागवण्डामा प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री एमालेले पाउने ढुक्क छन् । ‘मुख्यमन्त्रीको विषयमा विवाद रहेन’, उनले भने, ‘बाँकी विषय हामी छलफल गरेर टुङ्गो लगाउँछौं ।’
सांसद संख्याका हिसाबले पनि माओवादीभन्दा एमाले तीन गुणा ठूलो छ भने सत्ता साझेदार दलहरुको प्रारम्भिक खाकामा प्रदेश १ को नेतृत्व एमालेलाई प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसलाई बुझेको माओवादी केन्द्रका नेताहरुले मुख्यमन्त्री र सभामुखमध्ये एउटा लिने रणनीति बनाएका छन् । यद्यपि पार्टीको प्राथमिकता मुख्यमन्त्री नै भएको दल नेता आङ्बो बताउँछन् ।
एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीका अनुसार समग्र विषयमा सहमति खोजेर सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गर्ने तयारी छ । आन्तरिक छलफल चलिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘ढिलोमा बुधबारसम्म दाबी पेश गर्छाैं ।’
