नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकर्सहरुसँग पनि चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनबारे छलफल गरेको छ । मार्गदर्शन संशोधनको दवाबमा परेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सोमबार निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेका थिए भने मंगलबार बैंकर्ससँग पनि छलफल गरेका हुन् ।
मंगलबार बैंकर्स संघका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी, निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना र हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोकशम्शेर राणासँग राष्ट्र बैंकले छलफल गरेको हो ।
राष्ट्र बैैंक गभर्नर कार्यालयले नै बैंकरहरुलाई छलफलमा बोलाएको थियो । ‘चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भयो,’ छलफलमा सहभागी एक बैंकरले भने, ‘उहाँहरुले मार्गदर्शनमा कार्यन्वयनमा के-चुनौती छन् । सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरु के छन् भनेर प्रतिक्रिया माग्नुभयो । केही संशोधन गर्न सकिन्छ कि भन्नेबारे छलफल भयो ।’
राष्ट्र बैंकले अहिलेको समस्या समाधानको लागि कसरी जान सकिन्छ भनेर बैंकरको राय बुझ्न खोजेको उनले बताए । बैंकर्स संघको तर्फबाट पहिलो नै लिखित सुझाव पठाइसकेको र सोही विषयमा केन्दि्रत भएर छलफल भएको ती बैंकरले बताए । बैंकर्सले विगतको गल्ती एकैपटक सच्याउँछु भन्दा समस्या हुने भन्दै त्यसलाई क्रमिक सुधार गर्नुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई बैंकर्स संघले दिएको छ ।
‘सैद्धान्तिक रुपमा मार्गदर्शन सही भएपनि समस्यालाई क्रमिक रुपमा सुधार गर्नुपर्ने धारणा हामीले राख्यौं,’ उनले भने, ‘सबै प्रकारका व्यवसायलाई एउटै बास्केटमा राखेर समान रुपले आएको छ । कुनै मौसमी व्यवसाय पनि हुन्छ । उनीहरुको आवश्यकता पनि फरक हुन्छ । त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।’ बैंकर्सले नेपालमा भौगोलिक कारणले पनि व्यवसायिक साइकल लामो हुने भएकोले त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
निजी क्षेत्रले सोमबारको छलफलमा पुराना ऋणीको हकमा चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शमा भएको व्यवस्था अनुसार समायोजन गर्न ३ वर्षसम्मको वर्षको समय दिनुपर्ने माग गरेका छन् । बैंकर्सले अवधि नताके पनि क्रमिक रुपले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै व्यवसायीकै भाषा बोलेका हुन् ।
चालुपूँजी कर्जाले कर्जाको उद्देश्यअनुसार सदुपयोगितामा जोड दिँदै कर्जा दुरुपयोग भएमा खराब वर्गमा वर्गीकरण, शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका साथै असुलीको प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरुले भने एकैपटक शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्दा व्यवस्थापकीय चुनौती रहेको भन्दै त्यसमा संशोधन गर्न माग गरेका छन् । अन्य कर्जाहरुको जस्तै यसमा पनि क्रमिक रुपमा वर्गीकरण गर्दै नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग बैंकर्स संघले राखेको छ ।
मार्गदर्शन संशोधनबारेर छलफल समेत गर्न नचाहेको राष्ट्र बैंक नयाँ सरकार गठनसँगै लचिलो बनेको छ । गत साता अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गभर्नर अधिकारीलाई सँगै राखेर व्यवसायीसँग छलफल गर्दै माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
