‘व्यवसाय बचाउन बैंकसँग ऋण माग्दा दिँदैन, भएको ऋणको ब्याज बढाएर तिर्न नसक्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘कच्चा पदार्थको मूल्य आकाशियो, भन्सार शूल्क र कर नै निकै महंगो भयो, अब व्यवसाय कसरी धान्ने ?’

आत्मनिर्भरताको बाटोमा लागेको पोल्ट्री व्यवसायले पहिलोपटक ठूलो धक्का खाएको उनको भनाइ छ ।

‘हामी दिनदिनै धरासयी भैरहेका छौं, ऋणको पासोमा डुबेका छौं’, अध्यक्ष विष्टले भने, ‘समस्या सुनिदिने, हामीलाई बचाउने कोही भएन । अवस्था निकै जटिल हुन थालिसक्यो । साना ब्यावसायीहरु त पलायन भई नै सके, बाँकी व्यवसाय बचाउने पनि कोही देखिएन ।’

नेपालभन्दा भारतमा उत्पादन लागत कम हुने भएकोले सीमावर्ती क्षेत्रबाट कुखुराजन्य बस्तुहरू नेपाल भित्रिने गरेको पोल्ट्रीविज्ञ डा. तिलचन्द्र भट्टराई बताउँछन् ।
‘सी फूडको कन्टेनरमा कुखुरा ल्याउने गरेको पाइएको छ’, उनी भन्छन्, ‘यसमा सरकारको अनुगमन, नियन्त्रण निकै फितलो देखिएको छ ।’

उनका अनुसार, ब्रोईलर कुखुरा ४५ दिनदेखि ६० दिनभित्र खान उपयुक्त हुन्छ, तर भारतबाट निकै सस्तोमा बुढा कुखुराको मासु आउने गरेको छ ।

‘भारतमा जग्गा खरिददेखि दाना किन्नसम्म सरकारी अनुदान हुँदा कुखुराजन्य उत्पादन सस्तो छ’, भट्टराई भन्छन्, ‘उताको सुविधाको कारणले नेपालभरका २५ हजार फार्ममध्ये आधाभन्दा बढी बन्द भइसकेको विडम्वनापुर्ण अवस्था छ ।’

पोल्ट्री व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछानेका अनुसार ब्यावसायी डुब्नुको अर्को मुख्य कारण बैंकले मनपरी ढंगले बढाएको ब्याजदर पनि हो । ७ प्रतिशत भनेर लिएको ऋणको ब्याजदर अहिले झण्डैं १५ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ ।

एकतर्फी रुपमा व्याजदर बढाएका बैंकहरुले ऋण नतिरेको भन्दै व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राखेर पत्रिकामा निकाल्न थालेका छन् । पोल्ट्री व्यवसायमा भएको डेढ खर्ब लगानीमध्ये करिब ५० प्रतिशत बैंकहरुको रहेको बताउँदै अध्यक्ष लामिछाने भन्छन्, ‘यहीँ अवस्था रहे अब बैंकहरुलाई फार्मको तालाचावी बुझाउनु बाहेक अर्काे उपाया छैन ।’

उनका अनुसार, अर्को ठुलो समस्या भनेको भ्याक्सिन हो । सरकारले कुखुरालाई चाहिने भ्याक्सिन आपूर्तिका लागि सहज वातावरण नबनाइदिदा चोरबाटोबाट आउने ‘माल’ महंगोमा किन्न परेको छ, जसले लागत बढाएको छ ।

बेलाबखत आउने बर्डफ्लूले पनि पोल्ट्री व्यवसायीलाई थप आहत पारेको छ । ठूलो लगानीमा पालिएका कुखुरा एकाएक मर्दा र मार्नुपर्दा उठ्नै नसक्ने गरी डुब्न परेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

नेपाल पोल्ट्री व्यवसायी महासंघका अनुसार ५-१० हजार कुखुरा पाल्ने ६० प्रतिशत व्यवसायीले व्यवसाय बन्द गरिसकेका छन् ।

वर्ड फ्लु नियन्त्रणका लागि भनेर लाखौं कुखुरा मारेको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सरकारले दिनपर्ने क्षतिपूर्ति नदिएको नेपाल लेयर्स कुखुरा पालक संघका अध्यक्ष विनोद पोखरेल बताउँछन् । पोहोर चैतमा बर्ड फ्लु देखिदा नष्ट गरिएको कुखुराको क्षतिपूर्ति दिन सरकारले एक अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेपनि सम्बन्धित किसानले पाएका छैनन् ।

चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेल व्यवसाय बन्द हुँदा हजारौंले रोजगारी गुमाएको बताउँछन् । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर परिवारसँगै स्वरोगार हुन्छु भन्नेहरु फेरी विदेशीन बाध्य हुने अवस्था आएको छ’, उनी भन्छन् ।

पोल्ट्रीजन्य उत्पादनमा निरन्तर घाटा

चितवनमा खुलेका ३८४ हृयाचरी उद्योगमध्ये अहिले २०० मात्र सञ्चालनमा छन् । तिमध्ये पनि धेरैजसो जेनतेन चलेका छन् । हप्तामा ४५ लाखसम्म चल्ला उत्पादन भएकोमा अहिले घटेर २५ लाखमा झरेको छ । यसमा पनि आधा बिक्री गर्न समस्या छ ।

चल्लाको लागत नै गोटाको ६० रुपैयाँ पर्न आउँछ । बिक्री भने २५ रुपैयाँमा गर्नु परेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार, १२५ रुपैयाँसम्म पर्ने लेयर्स प्यारेन्ट चल्ला ३५ रुपैयाँमै बेच्न परेको छ ।

ब्रोइलर र लेयर्सको चल्ला उत्पादन गर्ने माउ (प्यारेन्ट) मध्ये धेरैजसो विदेशबाट ल्याइन्छ । कोभिडअघि मासिक डेढलाख हाराहारी प्यारेन्ट नेपाल आउने गरेकोमा अहिले मासिक करिब ६० हजार आउने गरेको हृयाचरी उद्योग संघका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पोखरेलले बताए । उनका अनुसार, प्यारेन्टबाट उत्पादित सबै चल्ला बिक्री नभएपछि प्यारेन्ट आयात घटेको हो ।

नेपालमा २५ सय लेयर्स फार्म (अण्डा उत्पादन गर्ने) रहेकोमा ७० प्रतिशत जति बन्द भइसकेका छन् । ३० हजारभन्दा बढी लेयर्स कुखुरा पाल्ने फार्म ५० को हाराहारी छन्, जसले ७५ प्रतिशत अण्डा उत्पादन गर्छन् ।

लेयर्स चल्ला निकाल्ने देशभरका १४ हृयाचरीमध्ये १२ वटा बन्द भएका छन् । गत वैशाखसम्म हप्तामा तीन लाख चल्ला बिक्री हुने गरेकोमा अहिले उत्पादन नै करिब ७० हजारवटा मात्र हुनेगरेको पोखरेलले बताए ।

चार वर्ष अघिसम्म दानाको मूल्य प्रतिकिलो ३० रुपैंयादेखि ३५ रुपैयाँसम्म थियो, अहिले ७० रुपैंयादेखि ८० रुपैयाँसम्म पर्छ । पोल्ट्रीजन्य उत्पादनको मूल्य भने दिनदिनै घट्दैछ ।

दानाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ भारत लगायत देशबाट ल्याउनुपर्छ । त्यसमा सरकारले चर्को भन्सार शूल्क लगाएको छ । दानाका लागि आयात हुने मकैमा ६ प्रतिशत, भटमासको पिनामा ९ प्रतिशत र औषधिमा १० प्रतिशत भन्सार राजश्व बुझाउन परिरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

उनीहरुका अनुसार, देशभर १२० वटा दाना उद्योग छन् । कुखुरापालन नै घटेपछि ती उद्योग पनि धरासायी बन्न थालेका छन् ।