काठमाडौँ — गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै परेको रिटमाथि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । रिटमा मागिएको अन्तरिम आदेश दिने/नदिनेबारे सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो ।कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेका छन् । संवैधानिक इजलासको पहिलो नम्बरमै उक्त रिटको सुनुवाइ हुँदैछ ।
युवराज पौडेल र रविराज बासुलाले दायर गरेको रिटमा लामिछाने गएको आम निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न नै अयोग्य रहेको जिकिर गरिएको छ । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता स्वतः बदर भएको र नेपाल फर्केपछि उनले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरी दल दर्ता तथा प्रतिनिधिसभामा उम्मेद्वार बनेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । संविधानले र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूले नेपाली नागरिकलाई मात्रै दल खोल्ने, मतदान गर्ने तथा उम्मेद्वार बन्न पाउने योग्यता तोकेका छन् ।
शुक्रबार अन्तरिम आदेशबारे निर्क्यौल गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई झिकाएको हो । शुक्रबारको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएमा लामिछानेको सांसद पद अयोग्य हुनेछ । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएमा भने मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उनको सांसद र मन्त्री पद कायमै रहनेछ ।
सर्वोच्चमा दायर निवेदनमा लामिछानेको एकपटक नेपालको नागरिकता बदर भइसकेको अवस्थामा अर्को नागरिकता प्राप्त नगरी पुरानै बदर भएको नागरिकताका आधारमा उम्मेद्वारी दिएकाले उनी अयोग्य हुने भन्दै सांसद्को रूपमा कामकाज गर्न रोक लगाउनसमेत माग गरिएको छ । ती निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुस ६ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । साथै, अन्तरिम आदेशमार्फत् लामिछानेलाई सांसद्का रूपमा कामकाजमा रोक लगाउन माग गरिएको सन्दर्भमा शुक्रबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।
