• समाचार
  • आर्थिक
  • राजनीति
  • मनोरञ्जन
  • स्वास्थ्य
  • खेलकुद
  • अन्तर्वार्ता
  • विचार
  • अन्तराष्ट्रिय
  • मल्टीमिडिया
×
शुक्रबार, असोज १०, २०८२
☰
    • समाचार
    • आर्थिक
    • राजनीति
    • मनोरञ्जन
    • स्वास्थ्य
    • खेलकुद
    • अन्तर्वार्ता
    • विचार
    • अन्तराष्ट्रिय
    • मल्टीमिडिया
  • भर्खरै

भर्खरै

भरतपुर महानगर भित्रका शिक्षण संस्था दुई दिनको लागि बन्द

शोकमा दुई दिन बिदा दिने शैक्षिक संगठनकाे निर्णय

चितवनमा विद्यार्थीको पोषाकमा सिण्डिकेटको आरोप, व्यवसायीले गराए शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण

खाजा खर्च जोगाएर अनाथ बालबालिकालाई शैक्षिक सामाग्री सहयोग

आज बिहान ८ बजे बस्ने शिक्षक र सरकारबीचको वार्ताले सहमति गर्ने तयारी

स्ववियु निर्वाचनको सन्दर्भमा जय नेपाल फाउनडेशनको बहस

वीरेन्द्र क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचनको विवाद, आचारसंहिता विपरितको संगठन दर्ता खारेजी गर्न नेविसंघको माग

विद्यार्थीलाई नैतिक आचरण सिकाउन स्कोनको आध्यात्मिक पुस्तक सहित दराज उपहार

भरतपुर महानगर २ को नौलो अभियान , विद्यार्थी सुधार्न अभिभावकलाई शिक्षा

लोकप्रिय समाचार

सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने

  •   सोमबार, पुष २५, २०७९ मा प्रकाशित

सरकारले शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरी पीडितहरूलाई न्याय र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण सुदृढ गर्नेभएको छ ।

Advertisement

समाजमा मेलमिलापको वातावरण सुदृढ गर्न सरकारले शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम अविलम्ब सम्पन्न गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । त्यसका लागि प्रचलित ऐनमा संशोधन गर्नेसम्बन्धमा विगतमा भएको सहमति समेतलाई आधार बनाउने र द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक एवं नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेताको उपस्थितिमा आज सार्वजनिक गरिएको सरकारको ‘नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम’ गर्दै सरकारले द्वन्द्व पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको कार्य सम्पन्न गर्ने जनाएको छ ।

‘आन्दोलनमा योगदान गर्नेहरूको सम्मानका लागि लोकतन्त्रका योद्धा सम्मानलाई निरन्तरता दिने, तराई÷मधेसलगायत आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएका सम्झौताअनुरूप मुद्दा खारेज गर्ने, अन्यायपूर्ण ढङ्गले बन्दी बनाइएकालाई कानूनसम्मत ढङ्गले रिहाइ गर्ने’ सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन र जनताको हितमा राज्य संयन्त्रको परिचालन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक अङ्ग र सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक संयन्त्र नेपाल र नेपालीको हितका लागि काम गर्ने राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा आबद्ध एकअर्काका प्रवर्द्धक हुन् भन्ने आधारभूत शासकीय मान्यताका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

त्यसका लागि सङ्घीयता कार्यान्वयन, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सबलीकरण र समानुपातिक र समावेशी प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार कानून निर्माण र परिमार्जन गर्ने पनि सरकारको योजना छ ।

सरकारको न्यूनतम कायत्र्रmममा राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरू जनताको घरदैलोमा पु¥याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय, प्रशासनिक तथा सङ्गठनात्मकरूपमा सक्षम बनाउने, संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित क्षेत्राधिकारको कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेशबाट बन्न बाँकी कानूनहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
(रासस)

सोमबार, पुष २५, २०७९ मा प्रकाशित
तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

कर्फ्यु र निषेधाज्ञा हटेपछि सामान्यतर्फ उन्मुख चितवन
सैनिक मुख्यालय बाहिर सरकारको नेतृत्वको विषयमा विवाद
सरकारको नेतृत्वमा  सुशिला कार्कीलाई अघि बढाउने प्रस्तावमा विवाद सुरु

लोकप्रिय

भर्खरै

  • १.
    कर्फ्यु र निषेधाज्ञा हटेपछि सामान्यतर्फ उन्मुख चितवन

  • २.
    सैनिक मुख्यालय बाहिर सरकारको नेतृत्वको विषयमा विवाद

  • ३.
    सरकारको नेतृत्वमा  सुशिला कार्कीलाई अघि बढाउने प्रस्तावमा विवाद सुरु

  • ४.
    सरकारको नेतृत्वका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीलाई बालेनको समर्थन

  • ५.
    चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाद्धारा दुई दिन शोक विदा घोषणा

  • ६.
    चितवनमा जेनजीको आन्दोलनको तयारी यस्तो छ, चितवन बन्दको आब्हान

  • ७.
    भरतपुर महानगर भित्रका शिक्षण संस्था दुई दिनको लागि बन्द

  • ८.
    १९ जनाको ज्यान गएपछि सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार

Copyright ©2025 Satisal | All rights Reserved.
 Website By :  nwTech.