उहाँले सहकारीमा भएका समस्या समाधान गर्न ऐन कानुनमा रहेका समस्याको सरकारले सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सहकारीको ब्याजदर स्वतन्त्ररूपमा चल्न दिनुपर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष उप्रेतीले सरकारले पहिला सहकारीलाई बचाउन आवश्यक रहेको भन्दै बचाएरमात्रै सुशासनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सहकारी ऐन संशोधन गर्दा २५ लाखको सीमा नहटे त्यसको विकल्पमा जाने बताउनुभयो । सहकारीको तरलता कोषमा सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ दिए बाँकी सहकारी जिम्मा लिन तयार रहेको उहाँकाे भनाइ छ ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीले राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने अधिकार पाउने हो भने नियमन गर्न सकिने बताउनुभयो । शिवाकोटीले सहकारीको नियमन गर्ने भनेर अनुसन्धान, अध्ययन र प्रतिवेदन बुझाउनका लागि मात्र केन्द्रीय बैंकले नियमनको जिम्मेवारी नलिने बताउनुभयो । उहाँले सहकारी ऐन नै संशोधन गरेर कारबाही गर्ने जिम्मेवारी दिए राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैंककले नसके अर्को संस्था खोलेर भए पनि अनुगमन गराउन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैंकले सहकारी नियमन महाशाखा खोलेर एक जना कार्यकारी निर्देशक, चार जना निर्देशक, क्षमतावान् कर्मचारी राखेर नियमन गर्नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले सहकारीमा समस्या आएपछि मात्र राष्ट्र बैंक गुहार्ने प्रचलन बढेको सुनाउनुभयाे ।

शिवाकाेटीले सहकारी संस्थाहरू कसरी चाँडो पैसा कमाउने, घरजग्गामा लगानी गर्नेतर्फ लाग्दा अहिले समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जस्तै सहकारीहरू पनि मर्जरमा गएर पुँजी वृद्धि गरी प्रविधिको प्रयोग बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।