नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम् सांसद गगनकुमार थापाले बजेट वक्तव्यको क्रममा निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई सच्याउन सरकारसँग माग गर्नुभएकाे छ ।
बुधवारकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा शून्य समयमा बाेल्दै सांसद थापाले यस्ताे माग गर्नुभएकाे हाे । उहाँले आयोगलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चुनावसम्बन्धी काम गर्न दिएमा आयोगको भूमिका सङ्कुचित हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयाे, ‘यो पटक बजेटमा प्रस्तावित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइयाे भने निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई सङ्कुचित पार्छ । किनकि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम प्रकारान्तरले कार्यकारीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्दैन । यो विषय संविधानसम्मत पनि छैन । हाम्रो संविधानले चुनावका निम्ति मतदाताको नामावली सङ्कलन गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई नै जिम्मा दिएको छ । यदि खर्च कटौतीको कोणबाट हामीले हेरेको हो भने वर्षमा यो काम गरेबापत अधिकतम १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत हुने अवस्था देखिदैनँ । के १५ करोड रुपैयाँ बचत गर्नका लागि चुनावकाे निष्पक्षतमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेको हो त ? मलाई यस्तो लाग्दैन । त्यसैले सरकारले आफूले गरेको गल्तीलाई समयमा सच्यायो भने त्यो गल्तीको दुष्प्रभाव हामीले बेहाेर्नु पर्दैन । निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउनका निम्ति म सरकारसँग माग गर्दछु ।’
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद असिम शाहले प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका बिजुली बसहरूको प्रयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे । सांसद शाहले सरकारले ५७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर ल्याएको ३७ वटा बिजुली बसमध्ये ३४ वटा बस अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले बसका लागि आवश्यक पार्किङ र चार्जिङ स्टेशनसमेत नभएको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
शून्य समयमा बोल्ने अन्य सांसदहरूले पनि समसामयिक विषय र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विशेषको विकास निर्माणको काममा भएको ढिलासुस्तीको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
