निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति सबै राजनीतिक दलले असहमति प्रकट गरेको बताएको छ ।
शुक्रवार बसेको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति समर्थन गर्न नसक्ने धारणा राखेका आयाेगले बताएको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने सरकारको प्रस्ताव गैरसंवैधानिक हुने भन्दै सबै राजनीतिक दलले असहमति प्रकट गरेका बताउनु भयो ।
उहाँले यस कदमले चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित हुने कुरामा आघात पुग्ने धारणा राखेको बताउनुभयो । प्रवक्ता पाैडेलले एकीकृत निर्वाचन कानुनको विधेयक तयार भई गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारीमा निर्वाचन आयोग रहेको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारकाे आउँदाे आर्थिक वर्षकाे बजेटमा आयोगको हेल्पिङ हेन्डकाे रूपमा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शाखा राखिने कुरा थियो । त्यो सन्दर्भमा एकमुखले राजनीतिक दलहरूले यो गैरसंवैधानिक हुन्छ, चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित हुने कुरामा आघात पुग्छ भन्ने निर्णय गर्नुभएको छ ।’
प्रवक्ता पौडेलले विदेशमा रहेका नेपालीकाे मताधिकार सुरक्षित गर्ने कुरामा पनि छलफल भएको र मतदाता नामावली सच्याउने काम सुरु गर्ने आयोगको योजना रहेको बताउनुभयो । यसअघि निर्वाचन आयोगले शुक्रवार बिहान जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मन्त्रीहरूसँग भेट गरेको थियो ।
