द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनको संयोजक देवी खड्काले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पीडितमैत्री बनाउन माग गर्दै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएकी छन् ।
बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सिंहदरबारमा बुझाइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात द्वन्द्व पीडितहरूका तत्कालका आवश्यकताहरूलाई संवोधन गर्न सरकारले अन्तरिम राहत कार्यक्रम ल्यायो तर यस कार्यक्रममा बलात्कार र यौनजन्य हिंसा पीडितलाई समेट्न आग्रह गरिएको छ ।
संगठनले सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनाहरू दर्ता सम्बन्धमा नेपालको कानुनमा रहेको हदम्याद हटाउन माग गरेको छ । यस्ता गम्भीर अपराधमा जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मिल्ने गरी उजुरी गर्न हदम्याद नलाग्ने गरी मुलुकी अपराध संहिता लगायत नेपाल कानुनमा संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।
यसअघि संगठनले संयुक्त राष्ट्र संघको नेपालस्थित आवासीय संयोजक हान्ना सिंगर हेम्डी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई पनि ऐनमा सुधारको माग गर्दै संयोजक खड्काले ध्यानाकर्षण गराइसकेकी छन् ।
यस्तो छ ध्यानाकर्षणपत्र`
`नेपालमा २०५२ साल फाल्गुन १ देखि २०६३ साल मंसिरसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूको संवोधनका लागि नेपाल सरकारले केही प्रयास गरेको भएतापनि यसमा लैङ्गिक आयामहरूलाई उचित ध्यान दिएको पाइदैन । विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात द्वन्द्व पीडितहरूका तत्कालका आवश्यकताहरूलाई संवोधन गर्न सरकारले अन्तरिम राहत कार्यक्रम ल्यायो तर यस कार्यक्रममा बलात्कार र यौनजन्य हिंसा पीडितलाई नसमेटेको प्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।
नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा लैङ्गिक दृष्टिकोणलाई निकै उपेक्षा गरिएको हुँदा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएका महिलाहरूको आवश्यकतालाई तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा संवोधन गर्न समष्टिगत दृष्टिकोण अवलम्बन गरी पीडित महिलाको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनी ‘द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठन’ ले सम्पूर्ण महिलाहरूको तर्फबाट राज्यसँग विभिन्न समयमा निम्न लिखित १६ बुँदे माग पेश गरिसकेको छ ।
तर शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म पनि द्धन्द्धकालिन समयमा बलात्कार तथा यौनहिंसामा परेका महिलाका घटनालाई राज्यले अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको छ । तर आशा छ, संशोधनका लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक कानुन तथा मानवअधिकार समितिमा दफावार छलफलमा रहेको विधेयकमा हामीले न्याय पाउने गरी ऐन बन्नेछ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा एक सय ८६ वटा संशोधन परेका छन् । त्यसमा हाम्रा मागहरू पनि रहेका छन् । उक्त विधेयकमा अझै हाम्रा निम्म लिखित पाँच बुँदा समेट्नका लागि अनुरोध गर्दछौँ ।
संशोधनका लागि प्रस्तुत पाँच बुँदाहरू :
१ बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनाहरूको छानविन गरी सत्य तथ्य स्थापना गर्न आयोग भित्र एक विशिष्ठिकृत एकाइको गठन र उक्त एकाइमा पीडित मैत्री अनुसन्धान विज्ञ अनिवार्य रहने व्यवस्था गरियोस्।
२. सशस्त्र द्वन्द्वकालीन बलात्कार र यौनजन्य हिंसा पीडितहरूको लागि पीडित राहत, उपचार तथा शान्तिकोषको अनिवार्य रूपमा तत्काल व्यवस्था गरियोस्, उक्त कार्यक्रम र कोषको सञ्चालनमा पीडित महिलाको तर्फबाट कम्तीमा २ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरियोस् ।
३. सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनाहरू दर्ता सम्बन्धमा नेपालको कानुनमा रहेको हदम्याद हटाई यस्ता गम्भीर अपराधमा जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मिल्ने गरी उजुरी गर्न हदम्याद नलाग्ने गरी मुलुकी अपराध संहिता लगायत नेपाल कानुनमा आवश्यक संशोधन गरियोस् ।
४. विधेयकको परिभाषामा रहेको खण्डमा दफा २ को उप दफा ४ (ञ) मा मानव अधिकार उलंघन भन्नाले शसस्त्र द्धन्द्धको क्रममा निशसस्त्र व्यक्ति भन्ने शब्द बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका सन्दर्भमा हटाउनु पर्ने ।
५.विधेयकको परिभाषामा रहेको खण्डमा दफा २ को उप दफा ४ (ञ) १ मा रहेको परिभाषा खण्डमा जर्वजस्ती करणी पछि गम्भीर यौन हिंसा राखिनु पर्ने ।
देबी खड्का
केन्द्रीय संयोजक
द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठन
