नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राष्ट्रिय गौरवको १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउन पहल शुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निर्देशनबमोजिम प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वले शनिवार आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्न प्रस्तावित निर्माण स्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके र आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाई संयोजक जगत कुमार श्रेष्ठ सम्मिलित टोलीले बाँध तथा विद्युतगृह निर्माणस्थल र डुबान क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गरेको हो ।
टोलीले गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका र धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिको सिमानामा पर्ने प्रस्ताव गरिएको बाँध निर्माण स्थल, सिद्धलेक गाउँपालिकाको सलाङमा विद्युतगृह निर्माण स्थल, जलाशयबाट डुबानमा पर्ने आरुघाट क्षेत्र, आर्खेतलगायतका ठाउँहरुको निरीक्षण गरेको थियो । टोलीले आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणको अहिलेसम्मको प्रगतिलगायतका विषयमासमेत जानकारी लिएको थियो ।
सरकारले आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोजना निर्माणका लागि बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिएको छ । प्राधिकरणको नेतृत्व तथा अगुवाइमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीको सेयर संरचना पुनर्संरचना गर्न छलफल भइरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो ।
‘काठमाण्डौ, चितवन, पोखरा जस्ता विद्युत् लोड सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकीको रणनीतिक महत्त्व छ, स्वदेशी पुँजीको एकीकृत उपयोग गर्ने गरी कम्पनीमा प्राधिकरणको बहुमत सेयर रहने, नागरिकलाई पनि सेयर निष्कासन गर्ने, सरकारले नपुग रकम लगानी गर्ने तथा सहुलीयतपूर्ण ऋण दिने र त्यही आधारमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न छलफल भइरहेको छ’, घिसिङले भन्नुभयो । ‘सरकारले पेट्रोलियम इन्धन आयातमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको आधा रकम सिधै आयोजनाको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिएमा लगानीका लागि कुनै समस्या हुँदैन ।’
परामर्शदाताले सन् २०१५मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । अहिलेको मूल्यमा पुनरावलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर रहेको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष रहेको छ ।
आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूको क्षतिपूर्ति बापत जग्गाधनीलाई करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।
आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिकरुपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार एक सय १७ घरपरिवारका प्रभावित हुने छन् । यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने छन् । गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइने छ । बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलने छ ।
जसबाट धादिङका साविकका १४ गाविस-अहिले ४ गाउँपालिका तथा एक नगरपालिका र गोरखाका १३ गाविस (अहिले चार गाउँपालिका) प्रभावित हुने छन् । आयोजनाको अधिकतम जलशतह ५४० मिटरसम्म रहने छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख रुपैयाँ युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ ।
