२९ पुस, काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेताहरु सरकारको कामप्रति आलोचना मात्रै होइन, सरकारको गतिविधिमै तिब्र असन्तुष्टी पोखेका छन् । काँग्रेस र एमालेको समिरकण बनाउन लागेका नेताहरु सरकारको आलोचनामा उत्रिएका छन् । काँग्रेसका नेताहरु एनपी साउदले सुरुमा विरोध गरे । अहिले डा. शेखर कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, नैनसिंह महर खुलेरै आलोचभना गर्न थालेका छन् । कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको शैलीसँग असहमति जनाउन थालेका छन् । सुशासनको प्रत्याभूति नहुनु, नागरिकका निराशा चिर्न नसक्नु, बीआरआई सम्झौता, संविधान संशोधनको मुद्धा र हालै जारी अध्यादेश उनीहरुको विरोधको कारण हो । संसदलाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोजिएको कांग्रेस नेताहरुले कांग्रेसका नेताहरु असन्तुष्ट हुनुको अर्को कारण बनिदियो– संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रधानमन्त्री ओलीको बोली । कांग्रेस–एमालेको सत्ता समीकरण बनाउँदा भएको सहमतिमा संविधानको आवश्यक संशोधन गर्ने उल्लेख थियो । उक्त सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको थियो,‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’
दुई दलका वीचमा संविधान संशोधन गर्नका लागि कार्यदल बनाउने सहमति जुटेपनि गठन भने भइसकेको छैन । त्यसै वीचमा प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीले कांग्रेस नेताहरु संशकित बनेका छन् ।
२३ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन २०८७ सालमा मात्रै हुने बताएका थिए । ओलीले भनेका थिए, ‘संविधानमा केही त्रुटि छन् । संशोधन गर्नुपर्ने छ । तर यो काम २०८७ सालमा मात्रै हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, नेताहरु अर्जुननरसिंह केसी, एनपी साउद, नैनसिंह महर लगायतले आपत्ति जनाएका छन् ।प्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
