काठमाडौँ — सरकारमा जान धेरैले आकांक्षा देखाएपछि सत्तारूढ दलहरूले मन्त्री चयनको मापदण्ड बनाउने भएका छन् । विगतमा अवसर नपाएका, युवा र सकेसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई मन्त्री बनाउने गरी मापदण्ड तयार गर्ने दलहरूले योजना बनाएका छन् । सात दल र तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा अहिले आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । पहिलो चरणमा एमाले, माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक–एक उपप्रधानमन्त्री लिएका छन् । मन्त्रीमध्ये तीन एमालेका र एक जनमत पार्टीका छन् ।
पुस मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्री दाहालको तयारी रहेको एक नेताले बताए । ‘तुरुन्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदैन,’ दाहाल निकट स्रोतले भन्यो, ‘संसद्मा विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ ।’
मन्त्रीका लागि विभिन्न दलबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित, समानुपातिक र राष्ट्रिय सभा सदस्य दाबेदार छन् । स्वतन्त्र तीन सांसद पनि मन्त्रीका आकांक्षी हुन् । प्रधानमन्त्रीमा दाहालाई समर्थन गरेका जसपा, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेका छैनन् ।
त्यसैले ती दलभित्र मन्त्री बन्ने दौडधुप कम छ । जसपाले संसदीय दल नेता चयनपछि सरकारमा सहभागी हुने जनाएको छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रम हेरेर निर्णय गर्ने राप्रपाको तयारी छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरी रिहालगायतका माग पूरा भएपछि सरकारमा जाने सर्त राखेको छ ।
नेताहरूका अनुसार एमालेले प्रत्यक्षमा एक पटकभन्दा बढी निर्वाचित तर मन्त्री नभएकालाई सरकारमा पठाउने तयारी गरेको छ । सकेसम्म समानुपातिक सांसद र पहिला मन्त्री भइसकेकालाई यस पटक सरकारमा नपठाउने एमालेको तयारी छ । पटकपटक मन्त्री भइसकेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल भने उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भइसकेका छन् । लगातार चुनाव जितेर मन्त्री नभएका दामोदर भण्डारी र राजेन्द्र राईले सोमबार शपथ लिइसकेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष मन्त्री बनाउँदा सर्वोच्च अदालतको आदेशले पदमुक्त भएकी ज्वालाकुमारी साहले यस पटक मौका पाएकी छन् । भण्डारी, राई र साहको मन्त्रालय तोकिएको छैन । एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले सरकारमा जाने पात्रका विषयमा पार्टीमा कुनै समस्या नहुने बताए
एक नेताका अनुसार एमालेबाट दुई पटक प्रत्यक्षमा चुनाव जितेका तर मन्त्री नभएकामध्ये पदम गिरी, विद्या भट्टराई, एलपी साँवा र छविलाल विश्वकर्मा यसपालि दाबेदार छन् । गिरी पर्वत, भट्टराई कास्की–२, साँवा झापा–४ र विश्वकर्मा रूपन्देही–१ बाट लगातार दुई पटक निर्वाचित सांसद हुन् । पहिलो पटक सांसद बनेका ठाकुर गैरे र महेश बर्तौलाले पनि मन्त्रीमा दाबी गरिरहेको एमाले नेताहरू बताउँछन् । गैरे अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष र बर्तौला पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
माओवादीले भौगोलिक, जातीय र उमेर समूहको सन्तुलन मिल्ने गरी मन्त्री पठाउने मापदण्ड बनाएको छ । अध्यक्ष दाहालको सचिवालय स्रोतका अनुसार हितराज पाण्डे, महेन्द्रबहादुर शाही, अमनलाल मोदी, हितबहादुर तामाङ, माधव सापकोटा, सूर्यमान दोङ, हरि चौधरी, महेन्द्र यादव, सुदन किराती, उर्मिला अर्याललगायतले आकांक्षा राखेका छन् ।
उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेतले भने वरीयतामा तल परिने भन्दै पछिल्लो समय सरकारमा नजाने मनस्थिति बनाएको एक नेताले बताए । पदाधिकारी बैठक बसेर मन्त्रीको मापदण्ड र नाम टुंग्याउने माओवादीको तयारी छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल, डोलप्रसाद अर्याल, तोसिमा कार्की, चन्दा कार्की, सोविता गौतमलगायत सांसदले मन्त्री बन्न चाहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका
सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानसहित गृहमन्त्री भइसकेका छन् । जसपामा अशोक राई, राजकिशोर यादव, रामसहायप्रसाद यादव, प्रदीप यादव र सुशीला श्रेष्ठ मन्त्री बन्न इच्छुक देखिएको एक नेताले बताए । स्वतन्त्र सांसदहरू अमेरशकुमार सिंह, प्रभु साह र किरणकुमार साह पनि मन्त्री बन्ने कोसिसमा छन् ।
