नेपाल सरकारले विसं २०५८ देखि निजी जग्गाको सालको काठ काट्न पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, भने सामुदायिक वनमा भने कार्ययोजना अनुसार कटान गर्न पाइने भनिएको छ । कटान र ओसारपसारको लागि वन कार्यालयको अनुमति अनिवार्य गरिएको छ ।

“पछिल्लो समयमा विभिन्न स्थानमा एकैपटक ठूलो परिमाणमा भेट्टिएको सालको काठ कटानको लागि अनुमति नलिएकाले देखिन्छ”, डिभिजनल वन अधिकृत कोइरालाले भन्नुभयो । वनसँग सम्बन्धित मुद्दा हाल अदालतमार्फत कारबाही अघि बढ्ने भएकाले नियन्त्रणमा लिएका व्यक्ति र बरामद काठको कारबाही अघि बढाउन नुवाकोट जिल्ला अदालतमा पेस गरिएको छ ।
चोरी तस्करी रोक्न सामुदायिक वनको उपभोक्ता, प्रहरी, वन रक्षकसहित सरोकारवाला उपभोक्ता सहितको भूमिका प्रभावकारी बनाउन विशेष कार्ययोजना निर्माणको तयारीमा रहेको डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ ।
(रासस)