दुई वटा आयोगको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले आव २०७५–७६, २०७६–७७ को भाडा घटेको दर रेटमा लिनुपर्ने र नयाँ भाडादर सूचना तथा प्रसारण विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरु बसी निर्क्योल गर्नुपर्ने भनिएपनि प्राधिकरणले आफूखुशी भाडादर कायम राखेको र सेवाप्रदायकलाई यो भाडादर अनुसार नै रकम तिर्न दबाब दिइरहेको संघले जानकारी दिएको छ।

यसका साथै इन्टरनेट ठप्प हुनबाट जोगाउन, मानव अधिकार स्थापित गर्न, उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न सरकार सम्बन्धित मन्त्रालयहरु, निकायहरु, मानव अधिकार (राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय) आयोगलाई तत्काल हस्तक्षेत्रकारी भूमिका निर्वाह गर्नसमेत आइएसपानले विज्ञप्तिमार्फत अपील गरेको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विजुलीको पोल प्रयोग गरी आफ्नो सेवा दिँदै आएका छन् । त्यसबापत विद्युत प्राधिकरणलाई निश्चित शुल्क तिर्ने गरेका छन् । तर प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच केही वर्षयता विवाद बढ्दो छ ।

प्राधिकरणले पोल भाडा बढाएको छ भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकले समयमा बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काटिदिने चेतावनी दिँदै आएको छ ।