• समाचार
  • आर्थिक
  • राजनीति
  • मनोरञ्जन
  • स्वास्थ्य
  • खेलकुद
  • अन्तर्वार्ता
  • विचार
  • अन्तराष्ट्रिय
  • मल्टीमिडिया
×
शुक्रबार, असोज १०, २०८२
☰
    • समाचार
    • आर्थिक
    • राजनीति
    • मनोरञ्जन
    • स्वास्थ्य
    • खेलकुद
    • अन्तर्वार्ता
    • विचार
    • अन्तराष्ट्रिय
    • मल्टीमिडिया
  • भर्खरै

भर्खरै

भरतपुर महानगर भित्रका शिक्षण संस्था दुई दिनको लागि बन्द

शोकमा दुई दिन बिदा दिने शैक्षिक संगठनकाे निर्णय

चितवनमा विद्यार्थीको पोषाकमा सिण्डिकेटको आरोप, व्यवसायीले गराए शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण

खाजा खर्च जोगाएर अनाथ बालबालिकालाई शैक्षिक सामाग्री सहयोग

आज बिहान ८ बजे बस्ने शिक्षक र सरकारबीचको वार्ताले सहमति गर्ने तयारी

स्ववियु निर्वाचनको सन्दर्भमा जय नेपाल फाउनडेशनको बहस

वीरेन्द्र क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचनको विवाद, आचारसंहिता विपरितको संगठन दर्ता खारेजी गर्न नेविसंघको माग

विद्यार्थीलाई नैतिक आचरण सिकाउन स्कोनको आध्यात्मिक पुस्तक सहित दराज उपहार

भरतपुर महानगर २ को नौलो अभियान , विद्यार्थी सुधार्न अभिभावकलाई शिक्षा

लोकप्रिय समाचार

संघीयता विरोधीलाई व्यवहारले जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्षको सुझाव 

  •   मङ्गलबार, पुष १९, २०७९ मा प्रकाशित

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सनाले संघीयता विरोधीहरुलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह तीन वटै सरकारले व्यवहारले जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् । अन्यथा, व्यवस्थामाथि प्रश्नहरु उठ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

Advertisement

‘प्रदेश सभाको आगामी कार्यभार’ सम्बन्धमा मंगलबार राजधानीमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सनाले व्यवस्था विरोधीहरुलाई तीन वटै सरकारले व्यवहारले जवाफ दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

प्रदेश र संघीय सरकारमा मन्त्रालयको संख्या बढी भएको भनी हुने गरेका आलोचनालाई राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अन्यथा लिन नहुने बताए । प्रदेशका बढीमा १० र संघमा १८/२० मन्त्रालय भए पुग्ने उनको सुझाव छ । ‘हाम्रा संरचनाहरुले दिने सेवा र त्यसमा हुने खर्च । यो दुइटा कुरामा हेर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘सुरुमा प्रदेशमा ६÷७ वटा मन्त्रालयले चल्यो पछि ११/१२/१४ वटा गर्नुपर्ने किन जरुरी थियो ?’

प्रदेश मन्त्रालयको संख्या बढाएर त्यस अनुसारको सेवा दिन नसक्दा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउनेहरुको अनुकुल वातावरण बन्न पुगेको हुन सक्ने उनको आशंका छ । संघीय सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाउन लागेको सुनेपछि आफूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फोन गरेर सोधेको उनले सुनाए । ‘उहाँ (प्रचण्ड)ले होइन भन्नुभयो’ तिमिल्सनाले भने ।

मन्त्री बनाएर गठबन्धन गर्ने विषय उचित नभएको उनको राय छ । पार्टी धेरै हुँदा सबैलाई एक÷एक बाँडेर बाँकी रहेकोमा ठूला दललाई केही दिएर मिलाउनुपर्ने उनको राय छ । संघमा २५ मन्त्रालय बनाउन सकिने भएपनि २५ पुर्‍याउनै पर्ने बाध्यता नरहेकाले १८/२० जनाको मन्त्रिपरिषद बनाउन उनले सुझाएका हुन् ।

संघीयतालाई जनप्रिय, लोकप्रिय बनाउन र संघीयता विरोधी आवाजलाई बढ्न नदिन तीन वटै सरकारले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने र सेवा प्रवाहमा चुस्तता हुनुपर्ने उनको राय छ । यसको नेतृत्व संघीय सरकारले गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नाम नलिएर उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यसतर्फ ख्याल गर्न सुझाए ।

‘यस व्यवस्था (संघीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था)को विकल्प केही पनि छैन् । हुन पनि सक्दैन् । तर, विकल्प छ भन्नेहरुलाई जवाफ दिने व्यवहारले हो’, उनी थप्छन्, ‘संघीयताको विकल्प छ, गणतन्त्रको विकल्प छ भन्ने मान्छे सानो भए पनि जिवीत छ । त्यसलाई बढ्न नदिने हाम्रा व्यवहार हो अब ।’

गणतन्त्र जनतालाई स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सेवा प्रवाहमा क्षेत्रमा सुधार गर्न र सुधारलाई संस्थागत गर्न ल्याइएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘परिवर्तनको अनुभूति दिनेगरी हामीले काम गर्नुपर्छ ।’

मङ्गलबार, पुष १९, २०७९ मा प्रकाशित
तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

कर्फ्यु र निषेधाज्ञा हटेपछि सामान्यतर्फ उन्मुख चितवन
सैनिक मुख्यालय बाहिर सरकारको नेतृत्वको विषयमा विवाद
सरकारको नेतृत्वमा  सुशिला कार्कीलाई अघि बढाउने प्रस्तावमा विवाद सुरु

लोकप्रिय

भर्खरै

  • १.
    कर्फ्यु र निषेधाज्ञा हटेपछि सामान्यतर्फ उन्मुख चितवन

  • २.
    सैनिक मुख्यालय बाहिर सरकारको नेतृत्वको विषयमा विवाद

  • ३.
    सरकारको नेतृत्वमा  सुशिला कार्कीलाई अघि बढाउने प्रस्तावमा विवाद सुरु

  • ४.
    सरकारको नेतृत्वका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीलाई बालेनको समर्थन

  • ५.
    चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाद्धारा दुई दिन शोक विदा घोषणा

  • ६.
    चितवनमा जेनजीको आन्दोलनको तयारी यस्तो छ, चितवन बन्दको आब्हान

  • ७.
    भरतपुर महानगर भित्रका शिक्षण संस्था दुई दिनको लागि बन्द

  • ८.
    १९ जनाको ज्यान गएपछि सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार

Copyright ©2025 Satisal | All rights Reserved.
 Website By :  nwTech.