सरकारी अधिकारीहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा एकखाले न्यूनतम समझदारी नभएसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गिने सम्भावना नरहेको धारणा राख्नुभएको छ । राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समितिको आजको बैठकमा उहाँहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा नपु¥याई धर नै नभए पनि कर्मचारीको बुतामा भने नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सो अवसरमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमले यसका आधारभूत सिद्धान्त सत्य, न्याय, परिपूरण र घटना नदोहरिने विषयको सुनिश्चिता नभएसम्म जतिसुकै कानुन बनाएर अघि बढे पनि प्रश्न उठिरहने बताउनुभयो । “बेपत्ता भएका परिवारको झन् अर्कै पीडा छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका सचिव उदयराज सापकोटाले पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएसम्म यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन चुनौती रहेको बताउनुभयो । त्यस सम्बन्धमा सरकारका मन्त्रीहरूका बैठकमा मुलुकको प्राथमिकतामा रहेको यस विषयलाई यथाशीघ्र टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने सहमति भने हुँदैआएको छ । उक्त विषयकाबारे पीडित पक्षबाट अत्यधिक चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ ।
मुलुकमा विगतमा भएका सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति, राहत र परिपूरण दिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजविन गर्न आयोग गठन गरिएको थियो । मानवाधिकारसम्बन्धी नीतिगत, कानुनी, संस्थागत संरचनागत व्यवस्था, सिद्धान्त, मानवाधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था र प्रमुख विषय सो समितिको आजको बैठकको कार्यसूची थियो ।
बैठकमा समितिका सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले सङ्क्रमणकालीन ‘न्याय पाइएन हामी छुट्यौँ’ भन्ने सङ्ख्या अझै धेरै रहेकाले क्षतिपूर्ति, शिक्षा र पुनःस्थापनाको विषय कसरी छिटो होला भनी जिज्ञासा राख्नुभयो । समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले नयाँ कानुन बनाउँदा अनुसन्धानका पक्षमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै मस्यौदाका क्रममा सरोकारवाला पक्षसँग घनिभूत छलफल भएमा कार्यान्वयनमा सहज हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
(रासस)
