सङ्घीय संसद्को मुख्य कार्य सरकार गठन गर्ने, सङ्घको अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानून निर्माण गर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गरी पारित गर्ने, कर लगाउने, महाभियोग, संविधान संशोधन र जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी निर्णय गर्ने हो ।

संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी र राजदूत नियुक्तिपूर्व सुुनुवाइ गर्ने, सरकारका नियमित काम–कारबाहीको निगरानी राख्ने, आवश्यक निर्देशन र सुझाव दिने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता गर्ने पनि संसद्का प्रमुख जिम्मेवारी हुन् ।

दुई सदनात्मक सङ्घीय संसद्को तल्लो सदन दुई सय ७५ तथा प्रबुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व रहेको माथिल्लो सभा (राष्ट्रियसभा) ५९ सदस्यीय छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ६० प्रतिशत अर्थात् एक सय ६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा छनोट भएका बाँकी ४० प्रतिशत अर्थात् एक सय १० जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व छ । संसद्को एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्काे अधिवेशनको प्रारम्भबीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुनुहुन्न भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

नेपालमा संसदीय अभ्यास २०१६ साल असार १६ गतेदेखि सुरु भएको हो । संसद्लाई बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको चयन गर्ने कार्यादेश छ ।

सङ्घीय संसद्को पहिलो बैठकमा अधिवेशन प्रारम्भ भएको अवसरमा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । सोही क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले समसामयिक विषयमा केन्द्रित भई अधिवेशन सफलताका लागि शुभकामना दिनुभयो ।

संसदीय दलका नेता राप्रपाका राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन, जसपाका रामसहायप्रसाद यादव, जनमत पार्टीका सिके राउत र नाउपाका रञ्जिता श्रेष्ठले पनि सफलताको शुभकामना प्रकट गर्नुभयो । आजको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान तथा प्रधानमन्त्री नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र वाचन, सभा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत, बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यको मनोनयन र पूर्वजनप्रतिनिधि तीन जनाको निधनमा शोकप्रस्ताव पारित भयो ।

मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय एकता कायम गरी जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकतामा नेताहरूले जोड दिनुभयो । विगतमा भिन्न राजनीतिक मार्ग समातेका दलहरू पनि यस पटकको निर्वाचनमार्फत संसदीय यात्रामा प्रवेश गरी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जनहितका मुद्दालाई प्रखररूपमा उठाउनुभएको पाइएको छ । सदनको रोष्ट्रममार्फत सबै राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनहितका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने उद्घोषसँगै नेपालको संविधान कार्यान्वयनले पनि पूर्णता प्राप्त गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा सभामुखको भूमिकामा ज्येष्ठ सदस्य राप्रपाका पशुपतिशमशेर जबराले अध्यक्षता गर्नुभएको थियो । राज्यमा हुने ठूला कार्यक्रम र गतिविधिमध्ये लामो समयसम्म सञ्चालन हुने भेलाका रूपमा संसद्लाई लिइन्छ । संविधानको धारा ८३ मा सङ्घीय संसद्सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

दुवै सदनमा वाक् स्वतन्त्रता रहने भएकाले त्यहाँ बोलेका आधारमा अदालतमा मुद्दा चलाउन नपाइने, आफ्ना कामलाई नियमित र निर्णय गर्ने अधिकार सदनलाई हुने, संसद्का काम कारबाहीको असल नियतबारे शङ्का उठाएर टीकाटिप्पणी र प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने सदनलाई विशेष अधिकार छ । फौजदारी अभियोगमा बाहेक अधिवेशन सञ्चालन अवधिभर सांसदलाई पक्राउ गर्न नपाइने तथा विशेष अधिकार हननलाई अवहेलना मानिने जस्ता केही विशेष अधिकार संसद्लाई प्राप्त छ ।

‘मिनी पार्लियामेन्ट’ का रूपमा सङ्घीय संसद् मातहत १६ विषयगत समिति रहेकामा तीमध्ये प्रतिनिधिसभाका १०, राष्ट्रियसभामा चार र संयुक्त सदन मातहत दुईवटा छन् ।

संसद्ले कार्यपालिकाका कामकारबाहीलाई पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । सदनको पहिलो बैठकको गतिविधि नियाल्ने अवसर कलङ्कीस्थित एलआरआई विद्यालयका ९ कक्षाका विद्यार्थीले समेत प्राप्त गरेका छन् । अधिवेशनको पहिलो बैठकसम्बन्धी जानकारी लिन समाजका विभिन्न क्षेत्रका प्रबुद्ध वर्ग, पेसा व्यावसायका व्यक्तिहरू सदन पुग्नुभएको थियो भने विभिन्न विद्युतीय सञ्चारमाध्यमले त्यहाँको गतिविधि तँछाडमछाड गर्दै प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको देखिन्थ्यो ।

संसद्ले राज्यलाई लोकतान्त्रिक बनाउन तथा सरकारका कामकारबाहीलाई जनमुखी एवं उत्तरदायी तुल्याउन शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिका खेल्ने गर्छ ।
(रासस)