२३ फागुन, काठमाडौं ।
नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएकाेमा असन्तुष्टि जनाएको छ ।
मंगलबार बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विवाद निरुपणका लागि संविधान अनुसार गठन भएका आयोग र न्यायिक निकायले आआफ्नो दायित्व निर्वाह गरी काम गर्ने भन्दै ती निकाय प्रभावित हुने गरी गतिविधि नगर्न आह्वान गरिएको छ ।
शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने उद्देश्यले सत्य निरुपाण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग गठन भई उनीहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको काम गरिरहेको पनि बारले जनाएको छ । ‘…शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने र पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गर्न नेपाल सरकार र गठित आयोगहरु नै जिम्मेवार हुन जरुरी छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
तर शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लिएर क्षेत्रात्रिकार विवाद सिर्जना हुने गरी अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भइरहेको भन्दै बारले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०७६ साल माघमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मारिएका व्यक्तिको परिवारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् ।
उनीहरुले ‘१७ हजारमध्ये ५ हजार व्यक्तिको हत्याको जिम्मा लिन्छु’ भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिका आधारमा उनलाई हदैसम्म कारबाही गर्न माग गरेका छन् । सो रिटमा बिहीबारलाई पेशी तोकिएको छ ।
