२६ फागुन, धनगढी
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा सहमति जुटेपछि मात्र प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने भएको छ । अल्पमतको सरकार बनाएका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले २१ फागुनमा विश्वासको मत पाएका छन्, तर उनलाई समर्थन गरेका बाँकी ३ दलले पनि मुख्यमन्त्रीमा पालो खोजेका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहलाई २१ फागुनमा विश्वासको मत दिनुअघि नै मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो र मन्त्रालयको भागबण्डाबारे प्याकेजमै लिखित सहमति गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडान थियो । तर शीर्ष नेताहरुको निर्देशनमा दुवै दलले मत दिए ।
दुवै दल सरकारमा भने गएका छैनन् । एकीकृत समाजवादी भने सरकारमा सहभागी भएको छ । आफूलाई समर्थन गर्ने बाँकी दुई दल (माओवादी र नाउपा) लाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन मुख्यमन्त्री शाह शीर्ष नेताहरुसँग छलफलमा छन् । मुख्ययमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि सरकारले पूर्णता पाउँछ ।’
तर मुख्यमन्त्रीको आलोपालो र मन्त्रालय भागबण्डा भने टुंगिएको छैन । नेताहरुका अनुसार माओवादी केन्द्रसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादीको पनि दाबी देखिएको छ ।
‘कांग्रेस र माओवादीले २/२ वर्ष तथा एकीकृत समाजवादीले १ वर्ष मुख्यमन्त्री लिने तीन दलको समझदारी थियो’, कांग्रेसका एक प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘नाउपाले चार जना सांसद भएको समाजवादीले भन्दा अघि मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।’
नाउपाका प्रवक्ता दामोदर पण्डित पनि मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दलको दाबी रहेको स्वीकार गर्छन् । संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको नउपाका प्रवक्ता पण्डितले भने, ‘हामीले मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो र दुई वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गठबन्धनमा राखेका छौं ।’
तर नेताहरु राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा व्यस्त भएका कारण छलफल नभएको नेताहरु बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने र सरकारमा गठबन्धनमा आवद्ध दललाई कसरी सहभागी गराउने भन्ने कुरा प्याकेजमै सहमति हुन्छ’ माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य अक्कलबहादुर रावल भन्छन्, ‘त्यसपछि सरकारले पूर्णता पाउँछ ।’
कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य मेघराज खड्का पनि प्रदेश सरकार विस्तारको विषयमा छलफल नभएको बताउँछन् । शीर्ष नेताहरु व्यस्त रहेकाले छलफल हुन नपाएको भन्दै उनले भने, ‘संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको भागबण्डा शीर्ष तहमा प्याकेजमै टुंगिन्छ भन्ने छ ।’
मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो मात्र होइन, मन्त्रालय भागबण्डा पनि सहज नभएको नेताहरु बताउँछन् ।
माओवादी केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहितका ३ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । जबकि २७ माघमै कांग्रेसका प्रकाशबहादुर देउवा पूर्वाधार विकास मन्त्री र एकीकृत समाजवादीका नरेश शाही आर्थिक मामिला मन्त्री भएका थिए ।

शनिबार, फागुन २७, २०७९ मा प्रकाशित

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

कर्फ्यु र निषेधाज्ञा हटेपछि सामान्यतर्फ उन्मुख चितवन

सैनिक मुख्यालय बाहिर सरकारको नेतृत्वको विषयमा विवाद

सरकारको नेतृत्वमा  सुशिला कार्कीलाई अघि बढाउने प्रस्तावमा विवाद सुरु