सरकारले मिटरब्याज पीडितकाे समस्या समाधानका लागि तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी उत्तमबहादुर सुवेदी र डीआईजी गणेशबाबु अर्याल रहनुभएको आयोग गठन गरेको हो । समितिलाई मिटरब्याज पीडितकाे समस्या समाधान हुने गरी व्यावहारिक प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि तीन महिनाको समय दिइएको सरकारकी प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले उच्चस्तरीय आयोगको कार्यालय मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरमै राख्ने निर्णय पनि गरेको छ । मिटरब्याज पीडितलाई आफ्नो समस्या राख्न सहज हुने भएकाले सरकारले जनकपुरमै कार्यालय रहने निर्णय गरेको पनि मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी बैठकले गृह मन्त्री र गृह सचिवले गुप्तचर परिचालनका लागि आफूखुसी खर्च देखाउन नपर्ने गरी बनेको कार्यविधि पनि खारेज गरेको छ । गृह मन्त्री र गृह सचिवले आफूखुसी खर्च गर्न पाउने गरी बनेको त्याे कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरिएको पनि मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
