सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चले विधेयकविरुद्धको आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेसँगै नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाउन यसअघि डा. मनोजकुमार शर्माकाे अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आजको निर्णयसँगै अब जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरूका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन बाटो खुलेको छ ।
अघिल्लो वर्ष तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरि राखेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई गएको जेठ १७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो । तर विधेयकमा भएका व्यवस्थाले नेपालको राष्ट्रियता खतरामा पर्ने र संविधान विपरीतका प्रावधान रहेको भन्दै अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको थियो । उहाँहरूको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएसँगै विधेयक कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । तर आज सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएसँगै अब यो कार्यान्वयन हुनेछ ।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई परिचयपत्र मात्र दिएर केही वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने भनेर केही सांसदले माग गरेका छन् । एमालेले पनि यो विषयमा कुरा उठाइरहेको छ । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पठाएको विधेयकमा पनि नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने महिलालाई नागरिकता दिन समयको सीमा तोकिएको थिएन । यो अध्यादेशलाई सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । तर पछि ओली सरकार ढलेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ओली सरकारले नै पठाएको अध्यादेश हुबहु पठाए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्लाई विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।
विधेयकले नेपालको नागरिक रहेकी आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै विधेयकमा गैरआवासीय नेपालीहरूका नाती–नातीनीसम्मलाई राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार नहुने गरी नागरिकता दिने व्यवस्था पनि रहेको छ ।
