काठमाडौं महानगरपालिकाले बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गामा बनेका अस्थायी संरचनाहरु ७ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ ।
जग्गा हिनामिनाको विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेका बेला आइतबार महानगर प्रहरीको टोली ललितानिवास पुगेको थियो । नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे नेतृत्वको टोलीले जग्गामा रहेका टहरा लगायत अस्थायी संरचनाहरु हटाउन निर्देशन दिएको छ ।
यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भए पनि सरकारी हो भन्ने पक्का भइसकेकाले महानगरले संरक्षणका लागि पहल लिएको मेयरका सल्लाहकार धीरज जोशी बताउँछन् । ‘त्यो जग्गाको संरक्षण प्रदेश र संघ सरकारले गरेको देखिएन’ उनले भने, ‘सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहको पनि भएकाले महानगरपालिकाबाट निर्णय गरेर यो पहल लिइएको हो ।’
जोशीका अनुसार ललितानिवासको त्यो जग्गा अहिले पनि मानिसहरुको आवतजावत हुनका साथै अनधिकृत रुपमा प्रयोग गर्ने काम भएको पाइएको छ । त्यसलाई रोकेर अस्थायी संरचनाहरु ७ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिइएको छ ।
‘स्थायी संरचनाहरुको हकमा अदालतको आदेश आएपछि थप निर्णय गर्छौं’ जोशीले भने, ‘महानगरको क्षेत्राधिकारअनुसार नयाँ संरचना बनाउन दिँदैनौं ।’
जग्गा संरक्षणका लागि तारबार लगाउने वा नलगाउने भन्ने चाहिं निर्णय भइसकेको उनले बताए । कतिपय ठाउँमा यस्तो विवाद भए पनि कसैले संरक्षणका लागि चासो नदिने र अतिक्रमण हुने गरेको पाइएको भन्दै उनले भने, ‘आवश्यक भयो भने तारबार पनि लगाउन सकिन्छ । मुख्य कुरा संरक्षण हो ।’
अहिले ललितानिवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेर हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनाविरुद्ध दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
यही प्रकरणमा सीआईबीले फेरि सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहसहित ८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
