काठमाडौँ — मन्त्रालयगत योजना छनोट र विनियोजनमा मन्त्रीहरूले मनोमानी गरेको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसद संसद्मा आक्रोशित बनेका छन् । कांग्रेस र एमालेका सांसदले मन्त्रालयगत विनियोजन संशोधन गर्नुपर्ने, मन्त्रीहरूको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने मागदेखि आगामी चुनावमा त्यस्ता मन्त्री हारिजाऊन् भनेर संसद्मा पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गरेका छन् ।
सत्तारूढ दलका ठूला नेता र मन्त्रीका पाँच जिल्लामा मात्रै मुलुकको बजेट परेको भन्दै बाँकी ७२ जिल्लालाई अन्य देशलाई ‘लिज’ मा दिनुपर्नेसम्मको अभिव्यक्ति सरकारलाई समर्थन गर्ने सांसदबाटै आएको छ । मन्त्रीहरूका निर्वाचन क्षेत्रमा योजना पार्दा तीन करोडभन्दा कम रकमका पनि राखेको तर आफूहरूले सिफारिस गरेका योजनामा अर्थ मन्त्रालयले सिलिङ तोकेर कैंची चलाएको सांसदहरूको भनाइ छ । एमालेका सांसदले कांग्रेसले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयको विनियोजनमा असन्तुष्टि जनाएका छन् भने कांग्रेसका सांसदले समग्र विनियोजनको आलोचना गरेका छन् ।
उपप्रधानमन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र विष्णु पौडेल आगामी निर्वाचनबाट संसद्मा नआऊन् भनेर प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रमबाटै सत्तारूढ कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर तामाङले प्रार्थना गरे । काठमाडौंमा २ लाखदेखि २ करोडसम्मका १५० योजना र रूपन्देहीमा ७९ वटा योजना राखेको भन्दै तामाङले सिंहविरुद्ध पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा प्रश्न उठाउने र पौडेललाई आगामी निर्वाचनमा रूपन्देहीमा चुनौती दिने चेतावनी दिए ।
सहरी विकास मन्त्रालय सबैभन्दा अस्तव्यस्त रहेको र एक हजारदेखिका योजना अगाडि सारेको भन्दै एमाले सांसद सूर्य थापाले आपत्ति जनाए । उपप्रधानमन्त्री सिंहले सांसदले सिफारिस गरेका योजनामा विनियोजन नगरेको तर आफ्ना बुबाका नाममा बजेट राखेको उनको टिप्पणी छ ।
‘हामीले सिफारिस गरेका योजनामा हरेक मन्त्रालयले अर्थमन्त्रीले सिलिङ काट्यो भन्ने तर तपाईंहरूले राखेका योजनाका लागि किन काटेन ? सांसदले सिफारिस गरेका योजना राख्न मात्रै सिलिङ काट्यो ?’ एमाले सांसद बिजुला रायमाझीले भनिन् । आगामी निर्वाचन जित्ने लोभमा मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै योजना राखेको भन्दै एमाले सांसद वासुदेव घिमिरेले आपत्ति जनाए ।महिला मन्त्रालयको बजेट न महिला, न ज्येष्ठ नागरिक, न बालबालिकामैत्री भएको भन्दै कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले आलोचना गरिन् । तीन करोडको सिलिङ तोडेकामा पनि उनले आपत्ति जनाइन् । जनतासँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बजेटको आलोचना गरिरहेको विषयमा मन्त्रीहरूको ध्यान जानुपर्ने एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाको भनाइ छ । जाजरकोट र कर्णाली प्रदेशलाई कतैबाट बजेट विनियोजन न्याय दिन कांग्रेस सांसद मैना कार्कीले आग्रह गरिन् । कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे ।
