मनाङ
हिमाली जिल्ला मनाङमा एक सय ३५ मेगावाट क्षमताको मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु भएको छ । दुई वर्ष अघिदेखि निर्माण सुरुआत गर्नुपर्ने योजना आइतबारदेखि मात्रै निर्माणको काम थालिएको हो ।
सन् २०२० देखि कोरोना महामारीका कारण रोकिएको मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुआत गरिएको हो । प्रतिनिधिसभाका सांसद टेकबहादुर गुरुङको उपस्थितिमा आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गरिएको हो ।
गुरुङले हिमाली जिल्ला मनाङका हिमालबाट हिउँ पग्ली आएको पानीको मस्र्याङ्दी नदीबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले आयोजना निर्माणको काम थालिनुले गौरवान्वित बनाएको बताउनुभयो ।
“पर्यटकीय जिल्लाका रुपमा विकास हुँदै आएको मनाङमा यस आयोजनाको काम सम्पन्न भएपश्चात् भौतिक तथा आर्थिक विकासमा टेवा त पु¥याउनेछ”, सांसद गुरुङले भन्नुभयो, “यति मात्र नभई यस आयोजनाले देशकै आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पु¥याउनेछ ।”
मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको विकासका लागि सरकारसँग बुटवल पावर कम्पनीसहित तीन चिनियाँ कम्पनीबीच विसं २०७९ पुस ३ गते सम्झौता गरेको थियो । यस आयोजनाबाट एक सय ६५ मेगावट विद्युत उत्पादन हुनेछ । चार वर्षमा आयोजना पूरा हुने जनाइएको छ ।
आयोजनामा नेपाली साझेदार बिपिसीले २० प्रतिशत र तीन चिनियाँ कम्पनी एससिआइजी इन्टरनेसनल, छिङचेङ इन्टरनेसनल र चिनियाँ लगानीकर्तामा क्युवाइसी इन्टरनेसनलले संयुक्त रुपमा ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने गरी लगानीकर्ताबीच समझदारी भएको जनाएको छ ।
आयोजनाको कूल लागत रु ३३ अर्ब ३८ करोडमध्ये २० प्रतिशत स्वपूँजी र ८० प्रतिशत ऋण लगानी रहनेछ । आयोजना विकास सम्झौता भएसँगै चिनियाँ साझेदारले चिनियाँ बैंकबाट ऋण ल्याउने तयारी थालेको बुटवल पावर कम्पनीका कोअर्डिनेटर प्रतीक महर्जनले बताउनुभयो ।
आयोजनामा बुटवल पावर कम्पनीले मात्रै करिब रु एक अर्ब ३३ करोड स्वपूँजी लगानी गर्नेछ । आयोजनाले वार्षिक ७५ करोड नौ लाख ४८ हजार आठ सय ७५ युनिट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य लिएको छ ।
एक सय ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स लिन बुटवल पावर कम्पनीले प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । आयोजना पिकिङ रन अफ दी रिभर प्रकृतिको हुनेछ । जसबाट वार्षिक सात सय ६६ दशमलव पाँच सय ९३ गिगावाट आवरमा विद्युत् उत्पादन हुने महर्जनले जानकारी दिनुभयो ।
सम्भाव्यता अध्ययनका अनुसार यस आयोजनाको ग्रस हेड चार सय ३० दशमलव २० मिटर र हेडरेस टनेल छ दशमलव शून्य ७५ किलोमिटर रहेको छ । आयोजनामा २० प्रतिशत बिपिसी र चिनियाँ कम्पनीको ८० प्रतिशत लगानी रहनेछ ।
(रासस)
